जैसे-जैसे देश की मस्जिदों की खुदाई हो रही है वैसे-वैसे उनके मंदिर होने के साक्ष्य मिल रहे हैं। काशी के ‘कंकर में शंकर है’ की कहावत चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। अयोध्या से शुरू हुआ हिंदुओं के प्रतीकों तथा श्रद्धा स्थानों के पुनर्जागरण का कार्य अब केवल किसी आध्यात्मिक संस्था तक सीमित नहीं रहा, वह जनमानस की आकांक्षा बन चुका है।
अयोध्या को आध्यात्मिक नगरी का स्वरूप इसलिए भी मिला कि यहां के अधिसंख्य मंदिरों में राम नाम संकीर्तन की परम्परा अनवरत 24 घंटे चलती रही है। इस कीर्तन की परम्परा से अयोध्या में आने वाले ऐसे लोगों के लिए आवास और खाने पीने की व्यवस्था की जाती थी तथा कुछ राशि उनकी निजी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति के लिए दी जाती थी। अयोध्या में यह कभी नहीं पूछा जाता था कि कीर्तन करने वाले लोगों की क्या जाति है।
देश के साधु संतों ने अब इस कमान को संभाल लिया है तो हमें विश्वास है कि हिन्दुओं के आस्था केन्द्र मंदिरों पर से सरकारी नियंत्रण से मुक्ति मिलेगी और इसका आगाज उत्तराखंड की सरकार के इस आदेश से हो गया है कि राज्य के चारों धाम में आने वाले मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाता है।
कोरोना संक्रमित रोगियों को समय से समुचित उपचार मुहैया कराने के लिए सभी जिला एवं तालुका अस्पतालों में उच्च प्रवाह ऑक्सीजन सुविधा मुहैया कराई गई। तत्कालीन मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा की सरकार के प्रयास का ही असर रहा है कि यह राज्य देश के अन्य राज्यों के बीच आदर्श राज्य बनने में सफल रहा है। वास्तव में सरकार ने मेडिकल से जुड़े चिकित्सकों, विशेषज्ञों की एक समिति का गठन कर उसकी बताई गई सलाह को अक्षरशः लागू करना शुरू किया, जिससे सरकार को पहली लहर की महामारी में जनधन की हानि को कम करने में सफलता हासिल हुई।
ये ऐसे लोग हैं जिन्हें मंदिरों में चढ़ावे तो दिखाई पड़ते हैं परन्तु सामाजिक और प्राकृतिक विपदाओं के समय जिस तरह से मंदिरों की ओर से आर्थिक और सामुदायिक सेवा की जाती है वह दिखाई नहीं देती। हमारे यहां मंदिरों को केवल धार्मिक स्थल के रूप में ही नहीं विकसित किया गया है बल्कि वहां नर और नारायण दोनों की सेवा की बातें की जाती हैं।
आज अनेक हिन्दू संगठनों और अन्य धर्माचार्यों द्वारा सरकारी एकाधिकार से मंदिरों को मुक्त कराने का आन्दोलन आरंभ किया जा चुका है। जब हम मंदिरों के सम्पत्तियों से सम्बंधित कानून की बात करते हैं तो हमें यह पता चलता है कि यह काम जहां अंग्रेजों ने आरंभ किया था वहीं, देश के विभाजन के बाद यहां की लोकतांत्रिक सरकारों ने इस एकपक्षीय कानून को समाप्त करने की दिशा में कोई काम ही नहीं किया।
दक्षिण के तीन राज्यों- तमिलनाडु, केरल व पुदुचेरी में विधान सभा चुनाव की गहमागहमी है। तमिलनाडु में भाजपा अन्नाद्रमुक के साथ चल रही है तो पुदुचेरी में उसे सफलता मिलने की उम्मीद है। केरल में पिछली बार उसने मात्र एक सीट जीती थी, लेकिन अब की बार मेट्रो मैन श्रीधरन के चुनाव मैदान में उतरने से सीटें बढ़ सकती हैं।
आतंकवादी छात्र संगठन सिमी पर प्रतिबंध के बाद पीएफआई का गठन किया गया। उसी की राजनीतिक शाखा है एसडीपीआई। पीएफआई वह संस्था है जो मुस्लिम संगठनों को आर्थिक मदद देती है। दिल्ली दंगों के मामले में पीएफआई द्वारा दंगाइयों को पैसा पहुंचाने के सबूत मिले हैं।
केरल के श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर का स्वामित्व पूर्ववर्ती शाही परिवार को सौंपने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के दूरगामी परिणाम होंगे। इससे विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा हिन्दू मंदिरों और उनके मठों पर नियंत्रण को जो साजिश हो रही थी, उस पर अंकुश लगेगा।
दक्षिणी राज्यों में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों की पिछलग्गू बनकर अपनी दशा सुधारने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा खाता खुलवा कर भविष्य की राजनीतिक रणनीति का नक्शा तैयार करने में लगी है। कर्नाटक में भाजपा हावी है ही, अन्य राज्यों में भी जड़ें जमाई जा रही हैं।
कर्नाटक में सत्ता पाने के लिए कांग्रेस और देवेगौडा ने अवसरवाद का खेल खेला है। इसी कारण सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भाजपा को सत्ता से हट जाना पड़ा। जिस कांग्रेस ने कभी देवेगौड़ा को धोखा दिया था, उसीके साथ मिलकर वे अब सत्ता का चस्का लेने पर उतारू है।
