पूरे विश्व में सभी देशों का सकल घरेलू उत्पाद कुल मिलाकर लगभग 100 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है। इसमें भारत का हिस्सा मात्र 3.50 प्रतिशत है अर्थात भारत का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 3.50 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है। जबकि, पूरे विश्व के 17.5 प्रतिशत से अधिक लोग भारत में…
प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तीन दिवसीय यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट -2023 का भव्य आयोजन हुआ। निवेश का यह महाकुंभ प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू , प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्रियों, देश व विदेश के…
उद्योगपति गौतम अडाणी की कंपनियों पर एक विदेशी रिसर्च कंपनी द्वारा लगे आरोपों के बाद जिस तरह संसद को विपक्षी दलों द्वारा बाधित किया जा रहा है, उससे आम धारणा बन रही है कि अडाणी पर हमला सुनियोजित है और इसके पीछे बड़ी राजनीतिक और कॉरपोरेट ताकतों का हाथ है।…
अब तो वैश्विक स्तर पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों जैसे विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मॉनेटरी फंड, यूरोपीयन यूनियन, एशियाई विकास बैंक, आदि ने वर्ष 2023 में भारत को पूरे विश्व में सबसे तेज गति से आर्थिक प्रगति करने वाला देश बने रहने की सम्भावना पूर्व में ही व्यक्त कर दी है और…
वर्ष -2023 उत्तर प्रदेश के विकास और निवेश के लिए एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है । फरवरी में आयोजित होने जा रही इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से इस वर्ष आने वाले अभूतपूर्व निवेश से जहाँ प्रदेश के युवाओं को विविध क्षेत्रों में रोजगार के नये अवसर …
अभी हाल ही में विश्व बैंक ने एक प्रतिवेदन जारी कर बताया है कि विदेशों में रह रहे भारतीयों द्वारा वर्ष 2022 में 10,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर की राशि का विप्रेषण भारत में किए जाने की सम्भावना है जो पिछले वर्ष 2021 में किए गए 8,940 करोड़ अमेरिकी डॉलर के विप्रेषण की तुलना…
वर्ष 2022 कैसा था, उसे हम भुगत चुके है। परंतु नया साल भारत और शेष विश्व के लिए कैसा होगा? कुछ माह पहले तक विश्व कोविड-19 के प्रकोप से लगभग मुक्ति पा चुका था, किंतु इस महामारी के उद्गमस्थल चीन में पुन: कोरोना विस्फोट ने नववर्ष में दुनिया को फिर…
प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए रखा एक ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। फरवरी -2023 में लखनऊ में आयोजित होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले ही प्रदेश को निवेश के प्रस्ताव मिलने प्रारंभ हो गए हैं। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री व कैबिनेट के अनेक मंत्री विदेशों का दौरा करने जा रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के पूर्व अभी दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व भर के निवेशकों से यूपी की बदलती परिस्थितियों का लाभ उठाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में विभिन्न देशों के राजदूतों, उच्चायुक्तों, उद्यमियों और निवेशकों की उपस्थिति में प्रदेश के बदलते परिवेश को प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए नीतिगत बदलाव के साथ ढांचागत सुविधाओं में व्यापक सुधार किया जा रहा है।
निरंतर गहराते भू-राजनीतिक तनाव, आर्थिक मंदी की आहट तथा बढ़ती ऊर्जा की कीमतें व ऊर्जा सप्लाई पर प्रतिबंधों जैसी चुनौतियों के बीच एक दिसंबर 2022 से भारत जी-20 की मेजबानी करने जा रहा है। वर्तमान में संपूर्ण विश्व दो ध्रुवों में बटकर संघर्षों की ओर अग्रसर है, परन्तु भारत किसी पक्ष में न होकर शांतिपूर्ण समाधान के लिये कूटनीतिक प्रयास व संवाद का पक्षधर रहा है।
आज विश्व के लगभग सभी विकसित एवं विकासशील देश आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। इन समस्त अर्थव्यवस्थाओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक स्तर पर एक चमकते सितारे के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था में लगातार तेज गति से हो रहे सुधार के चलते आज भारत का नाम पूरे विश्व में बड़े ही आदर और विश्वास के साथ लिया जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक फण्ड एवं विश्व बैंक जैसी वित्तीय संस्थाएं भी भारतीय अर्थव्यवस्था में अपनी अपार श्रद्धा जता चुकी हैं। इन वित्तीय संस्थानों का कहना है कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है।
भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार वर्तमान स्तर 3.50 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2031 तक 7.5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच जाएगा और इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिका एवं चीन के बाद विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। इसी प्रकार, भारत का पूंजी बाजार भी अपने वर्तमान स्तर 3.5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर पर 11 प्रतिशत की, चक्रवृद्धि की दर से, वार्षिक वृद्धि दर्ज करते हुए अगले 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच जाएगा। भारत में घरेलू मांग के लगातार मजबूत होने से एवं भारत में डिजिटल क्रांति के कारण भारतीय नागरिकों की आय में बहुत अधिक वृद्धि होने की सम्भावना के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास का पांचवा हिस्सा भारत से निकलेगा, ऐसी सम्भावना व्यक्त की जा रही है।
केंद्र सरकार द्वारा जनजाति समाज को केंद्र में रखकर उनके लाभार्थ चलाई जा रही विभिन योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से एक विशेष पोर्टल का निर्माण किया है। जिसकी लिंक है - भारत सरकार का राष्ट्रीय पोर्टल https://www.इंडिया.सरकार.भारत/ - इस लिंक को क्लिक करने के बाद “खोजें” के बॉक्स में जनजाति समाज को दी जाने वाली सुविधाएं टाइप करने से, भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही विभिन्न सुविधाओं की सूची निकल आएगी एवं इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रपत्रों की सूची भी डाउनलोड की जा सकती है।