उद्योग-सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के मूल उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के प्रयास थे। इस योजना के तहत छोटे और बड़े पैमाने के व्यवसायों को समान रूप से प्रोत्साहित किया गया। पालघर जिले में हमारे पास एक विकसित महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एमआईडीसी), तीन सरकारी सहकारी औद्योगिक…
चार यूरोपीय देशों के समूह ईएफटीए के साथ भारत का मुक्त व्यापार समझौता होने से द्विपक्षीय वाणिज्य, निवेश, रोजगार सृजन और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। सोमवार को एक आधिकारिक बयान में यह उम्मीद जताई गई। ईएफटीए में शामिल ये चारों देश यूरोपीय संघ का हिस्सा नहीं हैं। इन देशों…
मध्य प्रदेश के आर्थिक नगर इंदौर में केंद्र - राज्य सरकार के सहयोग एवं नगर निगम प्रशासन की मेहनत के कारण वहां विकास की लहर प्रवाहमान हो रही है। वर्तमान में इंदौर देश का सबसे स्वच्छ शहर है। जल्दी ही अन्य क्षेत्रों में भी इंदौर पहले पायदान पर दिख सकता…
ऐसा कहा जाता है कि जम्मू एवं कश्मीर में धारा 370 लागू करना तत्कालीन नेहरू सरकार की सबसे बड़ी राजनैतिक भूल थी, क्योंकि इसके कारण जम्मू एवं कश्मीर के नागरिकों का अत्यधिक नुक्सान हुआ है। दरअसल पूरे देश में नागरिकों के हितार्थ भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं का…
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत, पनामा में भारतीय कंपनियों के लिए लॉजिस्टिक सेंटर खोलने पर विचार कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का लैटिन अमेरिका के साथ व्यापार बढ़ रहा है और यह अब 50 अरब डॉलर के पास पहुंचने वाला है। विदेश मंत्री सोमवार…
अक्टूबर, 2014 में शुरू हुए ‘मन की बात’ कार्यक्रम के 99 एपिसोड में प्रधानमंत्री ने कई विषयों पर बात की है। आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम को प्रेरणा का एक विश्वसनीय स्रोत तथा कृषि और उद्यमिता विकास के लिए व्यापक जागरूकता के माध्यम के रूप में माना…
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने रविवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में माता वैष्णो देवी पहाड़ियों की तलहटी में लिथियम के सबसे बड़े भंडार की खोज ‘आत्मनिर्भर भारत’ की राह में ऐतिहासिक कदम साबित होगा। मेघवाल रविवार को यहां लघु उद्योग भारती द्वारा आयोजित एक सम्मेलन में…
मोदी सरकार ने शुरुआत से ही महिलाओं की प्रगति पर विशेष ध्यान देना आरम्भ कर दिया था। आज उसके सुपरिणाम समाज में परिलक्षित होने लगे हैं। देश की महिलाएं उन्मुक्त भाव से राष्ट्र के विकास में अपने योगदान को प्रबल बना रही हैं। प्रधान मंत्री कई बार अपने भाषणों में…
हर किसी को पता है कि महिलाओं के उत्थान के बिना समाज और राष्ट्र का उत्थान असम्भव है। लेकिन सामाजिक स्तर पर उनकी प्रगति को लेकर उदासीनता का माहौल है। हालांकि वर्तमान भारत सरकार ने महिलाओं को लेकर कई सारी योजनाएं शुरू की हैं तथा उनके सफल क्रियान्वयन को लेकर…
भारत दुनिया का इकलौता देश है जहां सीएसआर यानी कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसविलिटी को कानूनन अनिवार्य बनाया गया है।यह कानून व्यापारिक गतिविधियों से अर्जित धनलाभ में से कुछ भाग को सामाजिक रूप से व्यय करने के प्रावधान करता है।01 अप्रैल 2014 से यह कानून लागू है। आज लगभग एक दशक बाद …
कैंटार वर्ल्ड पैनल द्वारा जारी एक प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय ग्रामीण बाजारों में बहाली के संकेत दिखाई दे रहे है। विशेष रूप से किराना वस्तुओं की मांग में सुधार दिख रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 की तृतीय तिमाही, अक्टोबर-दिसम्बर 2022 के दौरान उत्पादों की मांग में 2.5 प्रतिशत की वृद्धि…
पूरे विश्व में सभी देशों का सकल घरेलू उत्पाद कुल मिलाकर लगभग 100 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है। इसमें भारत का हिस्सा मात्र 3.50 प्रतिशत है अर्थात भारत का सकल घरेलू उत्पाद लगभग 3.50 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर है। जबकि, पूरे विश्व के 17.5 प्रतिशत से अधिक लोग भारत में…