राज्यसभा ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए जम्मू-कश्मीर पुनर्निर्माण बिल को मंजूरी दे दी है। तकनीकी कारणों के कारण, बिल को पत्र द्वारा वोट दिया गया और बहुमत से इसे मंजूरी दे दी गई। इस बिल को मंजूरी मिलते ही दो नए केंद्र शासित प्रदेश - जम्मू और कश्मीर और लद्दाख अस्तित्व में आ गए। इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर से धारा ३७० को हटा दिया गया है।

दशकों से इस राज्य के भीतर जो लोग आतंक के साये में और घाटी से विस्थापित जो पंडित मातृभूमि से खदेड़े जाने का दंश झेलते हुए शिविरों में जी रहे थे, उन्हें राहत मिलने जा रही है। इन लोगों की पीड़ा को पूरा देश और केंद्र में रही सरकारें बखूबी जानती थीं, लेकिन इस यथास्थिति को तोड़ने की हिम्मत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ही दिखा पाए

राष्ट्रीय जांच एजेंसी या एनआईए ने तमिलनाडु तथा केरल में छापेमारी कर जो सच सामने रखा है उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सबसे अंतिम छापा 20 जुलाई को थी। तमिलनाडु में एक साथ 16 स्थानों पर मारे गए छापे में अंसारउल्ला संगठन की ऐसी साजिशों का भंडाफोड़ हुआ जिसमें भारत के अलग-अलग भागों में हमले किए जाने थे।

अमेरिकी राष्ट्रपति का बयान ऐसा है जिससे भारत में खलबली मचनी स्वाभाविक है। भारत की घोषित नीति है- जम्मू कश्मीर में किसी तीसरे पक्ष की भूमिका नहीं हो सकती। यही नहीं पाकिस्तान के साथ सारे विवाद को हम द्विपक्षीय मामला मानते हैं जिसमें तीसरे पक्ष की कोई आवश्यकता नहीं।

चौदह माह पहले केवल भाजपा को सत्ता में आने से रोकने वाली जनतादल (सेकुलर) और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार के पतन होने की इबारत तो उसी समय लिख दी गई थी।