बदल गई ‘बचपन’ की दुनिया

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वक्त के साथ दुनिया बदलती ही है क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इसीलिए विकास के साथ जीवन के प्रति हमारी प्राथमिकताएं, सोच, रहन-सहन और आदतें भी बदल जाती हैं। लेकिन; इन बदली हुई प्राथमिकताओं में कई बार हम उन आदतों व चीजों से अनजाने ही दूर होते जाते हैं जो कभी हमारी ज़िंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करती थीं। मसलन वे खेल जिनके साथ हम बड़े हुए हैं। पुराने समय के खेल-खिलौनों की जगह अब मोबाइल, वीडियो गेम, कम्प्यूटर ने ले ली है। कहना गलत न होगा कि आज के बच्चों का बचपन और उनके खेल-खिलौने वक्त के साथ पूरी तरह बदल चुके हैं।

नवरसप्रधान नृत्य

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मनुष्य का सम्पूर्ण जीवन नवरसों की यात्रा है। इन नवरसों को नृत्य या अभिनय के माध्यम से प्रस्तुत करके दर्शकों का मनोरंजन करने के साथ-साथ उनमें भी इन रसों की उत्पत्ति की जाती है। नृत्य में ये कार्य विशिष्ट भाव-भंगिमाओं के माध्यम से किए जाते हैं। यह आलेख उन्हीं भाव-भंगिमाओं का संक्षेप में वर्णन कर रहा है।

मल्टिटास्किंग में महिलाएं अव्वल!

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आज जिस गति से दुनिया दौड़ रही है वहां एक साथ कई काम करना बहुत आवश्यक हो गया है। दुनिया भर में हुए कई सर्वेक्षणों के अनुसार महिलाएं एक साथ कई काम करने में अर्थात मल्टीटास्किंग में पुरुषों की तुलना में अधिक माहिर होती हैं। इसके कारणों की मीमांसा करता आलेख-

कब मिलेगी पर्याप्त मूलभूत सुविधा

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महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्रों की भांति पनवेल में भी बिजली की समस्या मुंह बाये खड़ी है। इसके अलावा शहर पानी की समस्या से भी दो-चार हो रहा है तथा मुंबई की भांति झुग्गी-झोपड़ियां भी काफी संख्या में बढ़ गई हैं। इन समस्याओं का निराकरण किए बिना पनवेल का समग्र विकास…

संघ के समर्पित प्रचारक मदनदास देवी जी का परलोकगमन

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मा. मदनदासजी मूलत: महाराष्ट्र के करमाळा गांव, जिला सोलापूर के थे। शालेय शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा हेतु आप पुणे के प्रसिद्ध BMCC कॉलेज में 1959 में प्रवेश लिया। M.Com के बाद ILS Law कॉलेज से गोल्ड मेडल के साथ LLB किया। बाद में CA किया। पुणे में पढ़ाई के दौरान वरिष्ठ बंधू श्री खुशालदास देवी की प्रेरणा से संघ से संपर्क आया। 1964 से मुंबई में आप ने अभाविप कार्य प्रारंभ किया। 1966 में अभाविप मुंबई के मंत्री हुए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कर्णावती राष्ट्रीय अधिवेशन ( सन् 1968 ई.) में माननीय मदनदास जी की पूर्णकालिक कार्यकर्ता व पश्चिमांचल क्षेत्रीय संगठन मंत्री के दायित्व की घोषणा हुई। तथा 1970 के तिरुअनंथपुरम अधिवेशन में राष्ट्रीय संगठन मंत्री का गुरूतर दायित्व आपने संभाला।

राष्ट्र सेविका समिति की संस्थापिका लक्ष्मीबाई केळकर  

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भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारत और पाकीस्तान के विभाजन का निर्णय हुआl महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की तो कोई परिसीमा  ही नहीं थीl  सिंध प्रांत भारत से विभाजित होनेवाला थाl  वहाँ के माता बहनों की मौसीजी को बहुत चिंता थीl  इसी समय कराची से मा.जेठाबहेन के आये हुये भावनापुर्ण पत्र से मौसीजी आत्यंतिक व्यथित हो गयी और वेणुताई कळंबकर के साथ अत्यंत विपरित परिस्थिती में विमान से कराची गयीl  वहाँ पर तो पाकिस्तान का मदोन्मत्त स्वतंत्रता उत्सव मनाया जा रहा थाl ऐसे अत्यंत विकट परिस्थिती मे १२०० राष्ट्राभिमानी सेविकाओं का और मौसीजी का अनोखा राष्ट्रभावपूर्ण एकत्रिकरण हो रहा था! उस रात भगवे ध्वज को साक्षी रखकर अपने स्त्रीत्व की रक्षा करने की एवं भारतभू की सेवा आमरण करने की प्रतिज्ञा मौसीजी के सामने लीl  और विभाजन के बाद इन सभी सेविकाओं की भारत मे अनेक स्थानों पर रहने की व्यवस्था मौसीजी ने कीl विपरीत परिस्थिती मे संगठन का अत्याधिक महत्व होता है ये प्रतिपादीत करने के लिये वं. मौसीजी सेविकाओं को यह सिंध का हृदयस्पर्शी उदाहरण देती थीl

उदयपुर में जनजाति समाज की हुंकार डीलिस्टिंग महारैली

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जो व्यक्ति अपने पूर्वजों की आस्था, संस्कृति, परम्परा, भाषा, व्यवहार छोड़कर अन्य धर्म में जा रहा है, तब उसे जनजाति के रूप में प्रदत्त अधिकार भी छोड़ना ही चाहिए क्योंकि उसे जनजाति होने का अधिकार उसके पूर्वजों और उसकी संस्कृति के आधार पर ही मिला है। इसी आधार पर संविधान में एससी के लिए आर्टिकल 341 में प्रावधान है, लेकिन यह बात एसटी के लिए आर्टिकल 342 में नहीं लिखी गई। इसका फायदा धर्मान्तरण कराने वाली ताकतें उठा रही हैं। धर्मान्तरण जनजाति समाज की संस्कृति को खत्म करने का षड़यंत्र है। धर्मान्तरण राष्ट्र के लिए भी खतरा है। धर्म बदलने वाले अपनी चतुराई से दोहरा लाभ उठा रहे हैं, जबकि मूल आदिवासी अपनी ही मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहा है।

आपातकाल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ

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आपातकाल स्वतंत्र भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद एवं अलोकतांत्रिक काल कहा जाता है। आपातकाल को 48 वर्ष बीत चुके हैं, परन्तु हर वर्ष जून मास आते ही इसका स्मरण ताजा हो जाता है। इसके साथ ही आपातकाल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका भी स्मरण हो जाती है। संघ ने आपातकाल का…

भारत में किसानों की आय हो रही है दोगुनी

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केंद्र सरकार द्वारा किए गए उक्त वर्णित कई उपायों के चलते फसलों और पशुधन की उत्पादकता में वृद्धि हुई है, संसाधनों के उपयोग में दक्षता आने से उत्पादन लागत में कमी आई है, फसल की सघनता में वृद्धि दर्ज हुई है, उच्च मूल्य वाली खेती की ओर विविधिकरण हुआ है, किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल रहा है एवं अतिरिक्त श्रमबल को कृषि क्षेत्र से हटाकर गैर कृषि क्षेत्र के पेशों में लगाया गया है। इस सबका मिलाजुला परिणाम यह हुआ है कि किसानों की शुद्ध आय में वृद्धि दृष्टिगोचर हो रही है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से किसानों की आय बढ़ती हुई दिखाई दे रही है।

भारत के समृद्धशालियों एवं प्रतिभाओं का पलायन क्यों?

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धनाढ्य परिवारों का भारत से पलायन कर विदेशों में बसने का सिलसिला चिन्ताजनक है। ऐसे क्या कारण है कि लोगों को देश की बजाय विदेश की धरती रहने, जीने, व्यापार करने, शिक्षा एवं रोजगार के लिये अधिक सुविधाजनक लगती है, नये बनते भारत के लिये यह चिन्तन-मंथन का कारण बनना चाहिए। हेनले प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2023 की एक रिपोर्ट के अनुसार, अनुमानित 6,500 हाई- नेट-वर्थ इंडिविजुअल्स (एचएनआई) के 2023 में भारत से बाहर जाने की संभावना है, पिछले वर्ष की तुलना में यह करोड़पतियों के देश छोड़कर जाने की 7500 की संख्या भले ही कुछ सुधरी है, लेकिन नये बनते, सशक्त होते एवं आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर भारत के लिये यह चिन्तन का विषय होना ही चाहिए कि किस तरह भारत की समृद्धि एवं भारत की प्रतिभाएं भारत में ही रहे।

क्यों आवश्यक है समान नागरिक संहिता?

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राष्ट्र का कोई भी व्यक्ति, वर्ग, सम्प्रदाय, जाति जब-तक कानूनी प्रावधानों के भेदभाव को झेलेगा, तब तक राष्ट्रीय एकता, एक राष्ट्र की चेतना जागरण का स्वप्न पूरा नहीं हो सकता। समान नागरिक संहिता दरअसल एक देश एक कानून की अवधारणा पर आधारित है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत देश के सभी धर्मों, पंथों और समुदायों के लोगों के लिए एक ही कानून की व्यवस्था का प्रस्ताव है। भारत के विधि आयोग ने 14 जून 2023 को  राजनीतिक रूप से अतिसंवेदनशील इस मुद्दे पर देश के तमाम धार्मिक संगठनों से सुझाव 30 दिनों के अंदर आमंत्रित किए हैं।

सरकारों की नीतियों से आरक्षण से वंचित पिछड़ा वर्ग

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ध्यान रखिए , पश्चिम बंगाल में 71 जातियों को ममता सरकार ने पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जिनमें मुस्लिम समुदाय के हैं। इसके पूर्व वहां 108 जातियां पिछड़े वर्ग में शामिल थे जिनमें 53 मुस्लिम तथा 55 हिंदू समुदाय के थे। यह एक उदाहरण मात्र है कि वोट बैंक की राजनीति ने किस तरह आरक्षण व्यवस्था का घातक दुरुपयोग किया है। राजस्थान में भी हिंदू समुदाय के पिछड़े वर्ग से ज्यादा लाभ पिछले कुछ सालों में मुस्लिम समुदाय का पिछड़ा वर्ग प्राप्त कर रहा है। यह सब सरकारी नीतियों के कारण ही हुआ है। क्या यह ऐसा मुद्दा है जिसे चुपचाप छोड़ दिया जाए? किसी भी समुदाय के पिछड़ों के आरक्षण की व्यवस्था है तो उन्हें अवश्य मिले, किंतु किसी एक समुदाय की कीमत पर वह भी इसलिए कि हमें वोट मिले । 

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