लाउडस्पीकर पर हिट हो रहा योगी मॉडल

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महाराष्ट्र आजकल लाउडस्पीकर को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है। सत्ता और विपक्ष के बीच लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर हर दिन खबरें आ रही है। मनसे ने तो शिवसेना सरकार को अल्टीमेटम भी दे दिया है जबकि महाराष्ट्र सरकार बैलेंस बनाकर निकलने का प्रयास कर रही है।

लाउडस्पीकर विवाद: दुबई से कुछ सीखने की जरुरत

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मस्जिद के लाउडस्पीकर का मुद्दा आज कल पूरे देश में गर्माया हुआ है और इसे मुस्लिमों के विरोध के रूप में दर्शाया जा रहा है जबकि ऐसा नहीं है यह मुद्दा सिर्फ लाउडस्पीकर का है इसका नमाज या किसी धर्म के विरोध से कोई संबंध नहीं है। अजान की आवाज से…

भारत के 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक

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भारत को हिन्दू राष्ट्र के नाम से अक्सर संबोधित किया जाता रहा है लेकिन आप को जानकर हैरानी होगी कि अब कई राज्यों में हिन्दूओं की जनसंख्या बाकी लोगों से कम हो चुकी है और वह अल्पसंख्यक की श्रेणी में आ चुके हैं। हालांकि अभी तक उन राज्यों में हिन्दुओं…

आजादी का 75वां वर्ष न्याय-व्यवस्था की दिशा व दशा

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भारत की न्यायपालिका की संवेदना भारत के जनमानस के साथ जुड़ी दिखाई नहीं देती। उसका अपना एक सामंती चरित्र है, जो हर प्रकार से शक्तियों से परिपूर्ण किन्तु किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है और बड़ी आत्ममुग्ध और स्व-संचालित है। वह अपने बारें में किसी समीक्षा को पसंद नहीं करता। 

मैं जरा हट कर सोचता हूं

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यह ना खालिस्तानी गुंडों की जीत है, ना उन गुंडों के आगे सरकार का समर्पण है। ना ही यह कोई चुनावी स्टंट है। ना ही कोई मास्टर स्ट्रोक है। हम सब जानते है कि 11 महिने पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जनवरी को किसान कानूनों पर स्टे लगा दिया था।…

कोर्ट से किसान संगठन को फटकार, गाजीपुर बार्डर से किसानों के तंबू हटाए गए

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किसान आंदोलन को लेकर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जहां कोर्ट ने किसान संगठन को फटकार लगाते हुए सड़कों को जल्द से जल्द खाली करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है लेकिन वह सड़क या परिवहन को बंद…

बलात्कार व कानूनी प्रावधान

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पिछले दिनों देश की राजधानी दिल्ली में, चलती बस में एक छात्रा के साथ हुए सामुहिक बलात्कार ने पूरे देश की सोयी हुई चेतना को झकझोर कर रख दिया। उक्त घटना इस लिए भी गंभीर हो गई क्योंकि अपराधी केवल बलात्कार करके समाधानी नहीं हुए बल्कि उस छात्रा और उसके साथी को निर्भय व आततायीपना से बड़े ही विभत्स रुप से मारापीटा था।

उपभोक्ता कानून के तहत न्याय व्यवस्था

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उपभोक्ताओं को शीघ्र और सस्ते में न्याय दिलाने के लिए उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 के तहत तीन स्तर पर न्यायिक मशीनरी यानी उपभोक्ता अदालतें स्थापित की गई हैं।

पोस्ट ऑफिस के खिलाफ याचिका खारिज

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कोई भी व्यक्ति कितना भी जानकार क्यों न हो वह सभी नियम और कानून नहीं जान सकता। यद्यपि कानून की जानकारी न होना कोई बचाव नहीं माना जाता लेकिन यदि किसी योजना से संबद्ध सरकारी कर्मचारी और नागरिक दोनों ही कानून से अनभिज्ञ हों तो उसका खामियाजा नागरिक को ही भुगतना पड़ता है।

न्यायफालिका की सक्रियता

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उच्चतम न्यायालय और सरकार के बीच टकराव की स्थिति उत्फन्न हो गई है। टकराव का कारण है न्यायफालिका का जनहित के मामलों में सक्रियता दिखाना और सरकार की निष्क्रियता दिखाई देने फर खुद जांच-फड़ताल करवाना। काले धन का फता लगाने को लेकर 4 जुलाई को दिए उच्चतम न्यायालय के आदेश के कारण टकराव की यह स्थिति बनी है।

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