हमारा नेतृत्व दुनिया को दिशा देने में सक्षम है और हमारे आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को स्थायित्व देने में भी। पहल तो हमें ही करनी होगी। ग्रामों को रोजगार अनुकूल बनाकर ही देश को उन्नत किया जा सकता है।
देवभूमि उत्तराखंड को रोजगारोन्मुख बनाकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की है। इस तरह राज्य अपनी आत्मनिर्भरता के साथ देश की आत्मनिर्भरता में योगदान कर रहा है।
26 जुलाई का दिन देशभर में कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह विजय भारतीय सेना की अनुपम वीरता की मिसाल है। चोटियों पर सन्नद्ध पाकिस्तानी सैनिकों की बौछारों के बीच चोटी काबिज कर दुश्मन को मार देना आसान नहीं होता। लेकिन हमारे जांबाजों ने ऐसे करतब दिखाए कि दुश्मन को दुम दबाकर भागना पड़ा या मौत की नींद सोना पड़ा।
उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की 23 करोड़ जनता को वैिेशक महामारी कोविड -19 से बचाते हुए अन्य प्रदेशों में फंसे अपने प्रवासी मजदूरों, प्रतियोगी छात्रों आदि को सुरक्षित निकालते हुए उन्हें वापस घर पहुंचा रही है।
कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के इस्तीफे से ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान और भाजपा की बल्ले-बल्ले है। अब वहां कमल खिलने के आसार हैं। इसका प्रभाव कांग्रेस शासित अन्य राज्यों पर भी पड़ सकता है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा से भारत अमेरिका संबंधों में कई नए आयाम जुड़े हैं जिन्हें हम आने वाले समय में सम्पूर्ण रूप से फलीभूत होते हुए देखेंगे। इससे भारत अमेरिका के बीच संबंध ठोस बहुआयामी धरातल पर खड़े हो चुके हैं।
भारत के अलावा दुनिया में कौन सा देश ऐसा है जो इन्हें शरण देगा? मुसलमानों के लिए तो घोषित रूप से दुनिया में 50 से अधिक देश है, जहाँ उन्हें शरण मिल जाएगी। लेकिन इन हिन्दू, सिख, बौद्ध, और जैनों के लिए तो एकमात्र भारत ही आखिरी उम्मीद है।
कोरोना वायरस चीन में कहर बरपा रहा है। इसका कोई टीका अभी उपलब्ध नहीं है। बार-बार साबुन से हाथ धोना और घर-परिसर को स्वच्छ व प्रदूषण रहित रखना इससे बचने के उपाय हैं।
सरकार और पुलिस प्रशासन की जितनी जिम्मेदारी नागरिकों के सुरक्षा की है उतनी ही खुद नागरिकों की भी है। इसलिए बीते हुए वर्ष की घटनाओं से सबक लेते हुए यह लेख नागरिकों को स्वयं की सुरक्षा हेतु सावधान रहने के लिए इस बात की जानकारी देगा कि क्या किया जा सकता है ...
असमिया के मूल निवासियों के लिए बांग्लादेश से आकर बसे मुसलमान एक बड़ा खतरा बन गए है, लेकिन स्थानीय लोग खतरे की भयावहता महसूस नहीं कर रहे हैं। उन्हीं लोगों के खिलाफ 1979 में असम आंदोलन आरंभ हुआ था। उन्हीं की पहचान के लिए राष्ट्रीय नागरिक पंजीयन के अद्यतन का काम भी आरंभ हुआ था।
संसद के दोनों सदनों में पारित हुए नागरिकता संशोधन कानून को लेकर दिल्ली के जामिया विश्वविद्यालय में जिस प्रकार की हिंसक घटना घटी, उस घटना को देखकर यह सवाल मन में आने लगा है कि आज के छात्र देश के अपमान में अपना योगदान क्यों देने लगे है? भारत मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुओं की कब्र खुदेगी एएमयू की धरती पर, भारत तेरे टूकड़े होंगे, हम चाहते हैं...
गृह मंत्री अमित शाह ने असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के राजनीतिक नेताओं, छात्र संगठनों, नागरिक संगठनों और पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ नागरिकता सुधार विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर अनेकों बार चर्चा की।