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महाराष्ट्र में भी गुजरात व उप्र की तर्ज पर श्रमिक कानूनों में सुधार किया जाना परम आवश्यक है, अन्यथा राज्य...

लॉकडाउन ने कपड़ा उद्योग को बेहाल कर दिया। मजदूरों को दो माह का वेतन तो दे दिया, लेकिन अब आगे...

सरकार एमएसएमई से जुड़े लोगों से बात नहीं करती, उनसे सलाह मशविरा नहीं करती, उनकी मांगों को वह नहीं सुनना...

कंस्ट्रक्शन उद्योग नोटबंदी, जीएसटी, रेरा और आर्थिक मंदी के कारण सबसे बुरे वक्त से गुजर ही रहा था कि कोरोना...

सरकार को व्यापार-उद्योग का जमीनी स्तर पर आकर विचार करना चाहिए तथा यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि 20 लाख...

राहत पैकेज में बैंकों से भारी ब्याज पर ॠण मुहैया करने के बजाय सरकार यदि उद्योगों को सीधे लाभ देती...

सरकार को तत्काल ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कारोबारी को ‘तरल’ धन सीधे व आसानी से उपलब्ध हो, ताकि वह...

अनिवार्य और गैर-अनिवार्य सेवाएं एक दूसरे पर अवलंबित और पूरी तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आप कह सकते...

सरकार ने छोटे मध्यम उद्योगों के लिये रियायत जाहीर की है, लेकिन अगर उसकी प्रक्रिया सही समय पर नहीं होगी...

अगर हमने गांव केंद्रित योजनाओं का निर्माण किया होता तो शायद हमें मजदूरों के पलायन की समस्या का सामना न...

बौद्धिक भ्रमों के लिए जनता ही आतुर होती है। जनता इस तरह के भ्रमों के बिना जिंदा नहीं रह सकती।...

‘आत्मनिर्भर भारत अभियान’ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी का तथा भारत के उद्योगियों, किसानों तथा मजदूरों के लिए एक विराट...