जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन आना ही था। गठबंधन में शामिल महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और भाजपा में वैचारिक धरातल पर अंतर्विरोध था। पीडीपी की संवेदनाएं जहां अलगाववादियों व आतंकवादियों के पक्ष में उमड़ती रहीं, वहीं भाजपा सूबे में अमनचैन की पक्षधर रही। राज्यपाल शासन से अब कुछ उम्मीदें बढ़ी हैं।
जम्मू-कश्मीर जैसे महत्वपूर्ण राज्य में राज्य से संबंधित विषयों पर विपरीत विचार और दृष्टिकोण रखने वाले दो राजनीतिक दलों की गठबंधन की सरकार अंततः 3 वर्षों बाद टूट गई। गठबंधन में साथी रही भाजपा ने गठबंधन से बाहर निकलने का फैसला पिछले माह लिया। सरकार से समर्थन वापस लेने के कई कारण भाजपा ने बताए, जिनमें से देश की अखण्डता और सुरक्षा सबसे ऊपर थी। इन 3 वर्षों में भी वैसे जहां तक देश की सुरक्षा की बात थी तो सामरिक दृष्टि से केन्द्र सरकार और भारतीय सुरक्षा बलों ने कोई ढील जम्मू-कश्मीर राज्य में नहीं बरती। लेकिन फिर भी जहां तक राज्य के भीतर विशेषकर कश्मीर घाटी में कानून व्यवस्था और अराजक तत्वों से निपटने का सवाल था तो राज्य में मुख्यमंत्री रहीं महबूबा मुफ्ती हमेशा से ही असमंजस की स्थिति में रहीं।
अरब-ईरान-मध्य एशिया से आए सैयदों और बहावियों तथा कश्मीरियों में नेतृत्व के प्रश्न पर झगड़ा धीरे-धीरे बढ़ने लगा तो शेख़ मोहम्मद अब्दुल्ला के संघर्ष काल में ही इस संघर्ष गाथा का नामकरण हो गया, शेर-बकरा की लड़ाई। इसमें शेर शेख अब्दुल्ला की पार्टी और बकरा सैयदों और वहाबियों की पार्टी कहलाई जाने लगी। ...यह बकरा विचारधारा ही घाटी में क़हर ढा रही है
मुस्लिमों में भी बहुत सारे अंतर्विरोध और पंथ हैं। वे अपने-अपने से कुरान और शरियत को परिभाषित करते हैं। इस स्थिति में पर्सनल लॉ बोर्ड की अलग शरियत अदालतें गठित करने की मांग न केवल मुस्लिमों को और विभाजित कर देगी; बल्कि देश के संविधान और धर्मनिरपेक्षता की भी ऐसीतैसी कर देगी।
मदर टेरेसा द्वारा स्थापित ‘मिशनरीज ऑफ चैरिटी’ से 280 नवजात शिशुओं के लापता होने की सनसनीखेज खबर कुछ दिनों पूर्व सामने आई थी। रांची में इस संस्था के द्वारा संचालित ‘निर्मल हृदय’ संस्था से हुई बच्चों की बिक्री के तार देशव्यापी मानव तस्करी से जुडे होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
