सेना में १९८४ के बाद से आज तक एक भी नई तोप शामिल नहीं हुई है, भारतीय वायुसेना पुराने मिग २१ हवाई जहाज पर निर्भर है तथा नौ-सेना में पनडुब्बियों की संख्या निरंतर घटती जा रही है। इसका अर्थ है कि हमें सेनाओं के आधुनिकीकरण पर अधिक खर्च करना होगा। बढ़ती कीमतों एवं मुद्रा स्फीति को ध्यान में लें तो लगेगा बजट में रक्षा पर होने वाला खर्च लगातार घट रहा है।
वर्ष 2013 के विदा लेते समय देश की कुल स्थिति पर गौर करना लाजिमी है, क्योंकि अगले वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और देश को अपनी सरकार चुननी है। पिछले दस वर्षों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए ने राजकाज चलाया है। यह मौका है कि मतदाता यूपीए के खाते का अवलोकन करें।
स्वतंत्रता के बाद के तीन दशकों तक भारत की आर्थिक वृद्धि दर अन्य एशियाई देशों की तुलना में इतनी कम (लगभग 1.5 प्रतिशत) बनी रही कि अर्थशास्त्रियों ने उसे ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रेथ’ जैसा नाम देने में भी संकोच नहीं किया।
पलाई सेन्ट्रल बैंक लि. तथा लक्ष्मी बैंक लि. के विफल होने से जमा राशियों पर बीमा देने के सम्बन्ध में गम्भीर विचार हुआ और उसके उपरान्त 21 अगस्त 1961 को संसद में ‘निपेक्ष बीमा निगम’ (डी.आई.सी.) बिल लाया गया। संसद में बिल के मंजूर होने के बाद 7 दिसम्बर 1961…
भारत वर्ष में यह कानूनन अनिवार्य है कि हर वर्ष आय और व्यय का एक बजट बनाया जाये और उसके अनुरूप वर्ष भर काम किया जाये। हम सब भी अपने-अपने परिवार में बजट बनाते हैं।
सरकार ने वैश्विक निवेशकों के लिए खुदरा क्षेत्र को खोलने का निर्णय लिया है। इस नीति के तहत विदेश की बड़ी-बड़ी कंपनियां मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 फीसदी और सिंगल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 100 फीसदी निवेश कर सकेंगी। इसका मतलब यह हुआ कि मल्टी ब्रांड में वे किसी भारतीय कंपनी के साथ मिलकर स्टोर चला सकेंगी जिसमें उनकी 51 फीसद हिस्सेदारी होगी। जबकि सिंगल ब्रांड में विदेशी कंपनियां पूर्ण स्वामित्व वाले स्टोर खोलने में सक्षम होंगी।
24 दिसम्बर 1986 को राष्ट्रपति ने उपभोक्ता संरक्षण कानून को अपनी मंजूरी दी थी। इस तरह इस कानून ने अपने अस्तित्व के 25 साल पूरे कर लिए।
संसद के पिछले अधिवेशन में सहकारिता आंदोलन की नींव मजबूत बनाने, सहकारिता आंदोलन के माध्यम से देश की आर्थिक, सामाजिक स्थिति समृध्द और सक्षम होने के उद्देश्य से कृषि मंत्री ने संविधान में यह 111वां संशोधन पेश किया और उसे मंजूरी प्राप्त की।
बजट सत्र में एक ही हंगामा काफी है। सो रेल बजट में हो चुका। अत: जनमानुष के खिलाफ होती इस बजट की क्रूरता को फूरी तरह अनदेखी कर इस बजट को भला बजट बताते हुये हमारी ‘दीदी’ ने ‘दादा’ को क्लीन चिट दे दी। और बाबू मोशाय हैं कि ’हौले - हौले मुस्कराकर, दिल दुखाकर चल दिये।’
मुद्रा और मण्डी की स्थिति नया संवत्सर शुरु होने के बाद भी सुधरी नहीं है। जनवरी में यूरोपकी स्थिति उतनी डांवाडोल नहीं थी और अमेरिका भी धीरे-धीरे मंदी के दायरे से बाहर आ रहा है।
जहां केंद्र के सत्तारूढ़ दल को खतरा दिखाई दे रहा है। इसके बाद 2014 के चुनावों तक उसे कोई दिक्कत नहीं हेागी। सरकार ‘ठण्डा कर खाने’ की सोचेगी। जनता को तब तक ‘अंधेर नगरी, टकासेर भाजी टकासेर खाजा’ की स्थिति से निपटना होगा। जन लोकपाल विधेयक पारित होने के बाद अण्णा टीम भी सुस्त हो जाएगी।
अभी पेट्रोल के दाम करीब 2 रु से घटाने की बात चल रही है, लेकिन बाजार में एक बार भाव चढ़ने के बाद वे उतरते नहीं हैं यह हमारा अनुभव है। ऐसा कोई तंत्र भी नहीं है कि भाव उतारने के लिए हम मजबूर करें।