ऐसा नहीं कि चीन भारत की विदेश नीति में हो रहे इन परिवर्तनों की भाषा को समझ नहीं पा रहा। चीन इतना तो समझ चुका है कि भारत में जो नया निज़ाम आया है वह किसी भी देश से आंख झुका कर बात करने के लिए तैयार नह

***हेमंत महाजन**** चीन के विस्तारवाद को रोकना हो तो उसे अपने चंगुल में पकड़ना जरूरी है। उसके लिए सामर्थ्य निर्माण करने की जरूरत है। ...सेना, सुरक्षा सामग्री की उपलब्धि और दांवपेचों को सफल बनाने के लिए सख्त राजनीतिक नेतृत्व हो तो चीन को सामरिक, आर्थिक ध

भारत पिछले ६८ वर्षों में आधुनिक हथियारों का खरीदार ही बना रहा। नई सरकार ने दृढ़ता का परिचय देते हुए शस्त्र निर्यातक बनने का बीड़ा उठाया है। देश में संसाधनों की कमी नहीं है, राजनीतिक साहस की जो कमी आधी सदी में रही उस कमी को अब मोदी सरकार ने पूरा कर दिया है। रक्षा क्षेत्र अब नई दिशा की ओर उन्मुख है।

१५ जनवरी यह दिन प्रति वर्ष ‘सेना दिवस’ के रूप में मनाया जाता है। सन १९४९ में १५ जनवरी को जनरल करिअप्पा ने अंतिम अंग्रेज सेनापति से सेना के सूत्र स्वीकार किए। स्वतंत्र भारत के वे पहले भारतीय सेना प्रमुख थे। इस घटना की स्मृति में दि. १५ जनवरी को ‘सेना दिवस’ मनाया जाता है।

केवल कट्टर वहाबी इस्लाम का दुराग्रह व दूसरे पंथों व धर्मों को एक सिरे से नकारने का प्रशिक्षण देने का कार्य सऊदी अरब जैसे तेल संपन्न राष्ट्र भारत जैसे अनेक गरीब देशों में कर रहे हैं। इसे बदलने का कार्य केवल राष्ट्र की जनशक्ति ही कर सकती है। मुस्लिम बुद्धिजीवियों और विचारकों को इसमें पहल करनी चाहिए।

जिस प्रकार युद्ध और आतंकवादी हमले से होने वाली तबाही, मानवीय, प्राकृतिक आघात हमें दिखाई देता है, उस प्रकार का आघात हमें आर्थिक आक्रमण से दिखाई नहीं देता है। इसीलिए हमारी सरकार, शासन व्यवस्था तथा जनता भी जाली मुद्रा के चलन तथा आर्थिक आक्रमण को गंभीरता से नहीं देखती है। इस दृष्टिकोण को बदलना जरूरी है।

सामाजिक जागरण और तत्पर कार्रवाई से आतंकवाद की जड़ें उखाड़ देना संभव है। इसके लिए हम सभी को तैयार रहना चाहिए और स्वयं अपनी ओर से प्रयास करने चाहिए।

सुरक्षा का दायरा बहुत व्यापक है। बाहरी हमलों से सुरक्षा के अलावा घरेलू हिंसा, यातायात दुर्घटनाएं, महिला एवं बाल शोषण इत्यादि जैसे आंतरिक सुरक्षा के मामले भी इसमें शामिल होते हैं। देश की अर्थव्यवस्था में दूसरे देशो