देश को आजादी मिले सात दशक पूरे होने को हैं| इस दरमियान     सोलह बार लोकसभा चुनाव हुआ| कितनी सरकारें आईं और चली गईं, पर जम्मू-कश्मीर की समस्या जस-की- तस बनी हुई है|

 कश्मीर के भारत में विलय करने हेतु महाराजा को तैयार करने में संघ स्वयंसेवकों विशेषकर श्रीगुरुजी की अहम् भूमिका रही है| श्रीगुरुजी की महाराजा से भेंट उन्हें विलय का निर्णय करवाने में निर्णायक रही; क्योंकि उस भेंट के बाद ही विलय की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई|

कश्मीर संकट पर राष्ट्रसंघ का प्रस्ताव क्रमांक 47 और उससे जुड़े अन्य प्रस्ताव निष्फल और कालबाह्य हो चुके हैं। ये प्रस्ताव कागजी शेर बन कर रह गए हैं। प्रस्तावों के इस हश्र के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है; क्योंकि प्रस्तावों की पूर्वशर्त के अनुसार उसने अपने कब्जे वाले इलाके से अपनी फौज नहीं हटाई। शंखगाम घाटी तो उसने चीन को ही दे दी। अब तो पाकिस्तान-चीन एक तरफ और भारत दूसरी तरफ यह स्थिति बन गई है।

यह तय हो गया कि भारत विभाजन होगा। लार्ड वेवेल विदा हो गए और लार्ड माउंटबेटन ने भारत के वायसराय का पद मार्च के अंत में संभाला। २ मई १९४७ को नए वायसराय ने अपने प्रस्ताव इंग्लैंड भेजे और १० मई १९४७ को उन्हें ब्रिटिश सरकार की स्वीकृती मिल गई। योजना केवल लाड

कश्मीर में १९ जनवरी १९९० को हुए बर्बर जनसंहार के बाद सत्ताईस वर्षों का लम्बा अंतराल बीत गया है जिसमें दिल्ली और श्रीनगर की असंवेदनशीलता के सिवा कश्मीरी पंडितों को कुछ नहीं मिला है। अब तो यह भी विचारणीय प्रश्न है कि कश्मीर से निष्कासित कश्मीरी पंडित वह

जरूरी है कि विस्थापन की पीड़ा को समझा जाए। विडंबना यह है कि अपने विस्थापन की पीड़ा को तो लोग समझते हैं, लेकिन दूसरों के विस्थापन के लिए अंधे, गूंगे और बहरे बन जाते हैं। नौकरी में तबादले आम बात है। एक शहर से दूसरे शहर की बात तो दूर, एक ही शहर में एक कार्या

कश्मीर जो कभी शारदा देश थाजम्मू एवं कश्मीर राज्य की राजभाषा उर्दू है। इस स्थिति में वहां हिंदी तथा संस्कृत की क्या स्थिति होगी, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है, तथापि विगत युग में यही प्रदेश संस्कृत, काव्य, दर्शन तथा इतिहास के प्रकाण्ड पण्डितों की क